मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश 2026 – पूरी जानकारी

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मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2026

सामान्य व कोविड श्रेणी में अनाथ/बेसहारा बच्चों के लिए वित्तीय सहायता की पूरी जानकारी

जिन बच्चों ने बचपन में ही अपने माता-पिता को खो दिया हो, उनके पालन-पोषण और शिक्षा की चिंता हर संवेदनशील समाज की जिम्मेदारी होती है। इसी भावना के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की — मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, जिसके अंतर्गत ऐसे बच्चों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिन्होंने कोविड-19 या अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों को, या माता-पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है। यह योजना महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जाती है और इसके दो अलग-अलग रूप हैं — "सामान्य" (General) श्रेणी, जो किसी भी कारण से माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए है, और "कोविड" (COVID) श्रेणी, जो विशेष रूप से कोविड-19 के कारण माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए बनाई गई है। पंजीयन व आवेदन की प्रक्रिया आधिकारिक पोर्टल mbsyup.in के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जाती है।

₹2,500/माहसामान्य योजना में वित्तीय सहायता

₹4,000/माहकोविड योजना में वित्तीय सहायता

₹1,01,000कोविड योजना में विवाह सहायता राशि

0–23 वर्षयोजना के अंतर्गत आयु सीमा (श्रेणी अनुसार)

01मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या है

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका मूल उद्देश्य उन बच्चों को आर्थिक व शैक्षणिक सहारा देना है, जिन्होंने अपने माता-पिता या अभिभावक को खो दिया है। यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान बड़ी संख्या में अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए विशेष रूप से आगे बढ़ाई गई थी, लेकिन इसका दायरा सिर्फ कोविड तक सीमित नहीं है — इसीलिए इसे दो श्रेणियों में बांटा गया है, ताकि किसी भी कारण से अनाथ हुए बच्चे और विशेष रूप से कोविड के कारण प्रभावित बच्चे, दोनों को अलग-अलग किंतु उपयुक्त सहायता मिल सके।

योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को न केवल मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है, बल्कि शिक्षा जारी रखने, आवासीय विद्यालयों में प्रवेश, तथा वयस्क होने पर विवाह हेतु आर्थिक सहायता जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसे आधिकारिक पोर्टल mbsyup.in के माध्यम से पूरा किया जाता है।

02उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)

यह योजना 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों के लिए है, जिन्होंने कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है।

इसके अतिरिक्त 18 से 23 वर्ष के ऐसे किशोर भी पात्र हैं, जिन्होंने कोविड या अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है, और जो कक्षा-12 तक शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत किसी राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, या NEET/JEE जैसी राष्ट्रीय व राज्य-स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले हों।

इसके अलावा जिन बच्चों की माता तलाकशुदा स्त्री या परित्यक्ता हो, या जिनके माता-पिता या परिवार का मुखिया जेल में हो, या ऐसे बच्चे जिन्हें बाल भिक्षावृत्ति/बाल वैश्यावृत्ति से मुक्त कराकर परिवार/पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराया गया हो अथवा भिक्षावृत्ति/वैश्यावृत्ति में सम्मिलित परिवारों के बच्चों को ₹2,500/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सामान्य योजना में आवश्यक अभिलेख: बच्चे की नवीनतम फोटो; परिवार का आय प्रमाण-पत्र (माता-पिता दोनों की मृत्यु की दशा में लागू नहीं); माता-पिता या अभिभावक जैसी भी स्थिति हो, के संगत अभिलेख; तथा संबंधित श्रेणी के शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र (0 से 5 वर्ष के बच्चों हेतु आवश्यक नहीं)।

03उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड)

यह योजना 0 से 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे सभी बच्चों के लिए है जिनके माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हो गयी हो। ऐसे बच्चों को ₹4,000/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना के अंतर्गत 1 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की कक्षा-12 तक की निःशुल्क शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश कराए जाने का भी प्रावधान रखा गया है। इसके अंतर्गत आने वाले कक्षा-9 या इससे ऊपर की कक्षा में, अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को लैपटॉप की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। साथ ही प्रदेश सरकार उपरोक्त प्रकार की बालिकाओं को विवाह योग्य होने पर विवाह हेतु ₹1,01,000/- (एक लाख एक हजार) की राशि उपलब्ध कराएगी।

कोविड योजना में आवश्यक अभिलेख: पूर्ण आवेदन पत्र बच्चे व वर्तमान अभिभावक की नवीनतम फोटो सहित; माता/पिता/दोनों जैसी भी स्थिति हो का मृत्यु प्रमाणपत्र; बच्चे का आयु प्रमाणपत्र। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94 में उल्लिखित प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त परिवार रजिस्टर की नकल अथवा किसी सरकारी दस्तावेज की प्रति जिसमें आयु का उल्लेख हो; संबंधित श्रेणी के शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र; उत्तर प्रदेश के निवासी होने का घोषणा-पत्र; तथा आय प्रमाण पत्र (माता व पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में आवश्यक नहीं)।

04दोनों योजनाओं की तुलना

बिंदु	सामान्य योजना
पात्रता कारण	कोविड के अतिरिक्त अन्य कारणों से माता-पिता/अभिभावक की हानि
आयु सीमा	18 वर्ष से कम; कुछ मामलों में 18–23 वर्ष तक
मासिक सहायता	₹2,500 प्रति माह
विशेष प्रावधान	तलाकशुदा/परित्यक्ता माता, जेल में परिवार, भिक्षावृत्ति मुक्त बच्चे भी पात्र

बिंदु	कोविड योजना
पात्रता कारण	माता/पिता/दोनों की मृत्यु विशेष रूप से कोविड-19 संक्रमण से
आयु सीमा	0 से 18 वर्ष
मासिक सहायता	₹4,000 प्रति माह
अतिरिक्त लाभ	कक्षा-12 तक निःशुल्क शिक्षा (अटल/कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय), लैपटॉप (कक्षा 9+), बालिका विवाह सहायता ₹1,01,000

05mbsyup.in पोर्टल पर पंजीयन/आवेदन कैसे करें

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और आधिकारिक पोर्टल mbsyup.in के माध्यम से पूरी की जाती है। सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है:

आधिकारिक पोर्टल खोलें: mbsyup.in पर जाएं, जहां "सामान्य" व "कोविड" दोनों श्रेणियों के लिए अलग-अलग आवेदन विकल्प उपलब्ध रहते हैं।
सही श्रेणी चुनें: बच्चे की स्थिति के अनुसार "मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)" या "मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड)" में से सही विकल्प चुनें।
मोबाइल नंबर दर्ज करें: पंजीकरण के लिए एक वैध व अद्वितीय मोबाइल नंबर दर्ज करें, जो आगे की सभी सूचनाओं के लिए उपयोग होगा।
व्यक्तिगत व पारिवारिक जानकारी भरें: बच्चे व वर्तमान अभिभावक का नाम, जन्मतिथि, पता तथा माता-पिता से संबंधित जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
दस्तावेज अपलोड करें: ऊपर बताए गए श्रेणी-अनुसार आवश्यक दस्तावेजों (फोटो, मृत्यु प्रमाणपत्र, आयु प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र आदि) की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
आवेदन की जांच करें: Submit करने से पहले भरी गई सभी जानकारी व अपलोड दस्तावेज दोबारा ध्यान से जांच लें।
आवेदन Submit करें: जानकारी सही होने पर आवेदन जमा करें और प्राप्त आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
सत्यापन की प्रतीक्षा करें: संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व सूचनाओं के आधार पर सत्यापन के बाद ही वित्तीय सहायता स्वीकृत होती है।

06नियम एवं शर्तें

आवेदन करते समय निम्नलिखित नियमों व शर्तों का ध्यान रखना आवश्यक है:

वैध मोबाइल नंबर: आगे संचार के लिए वैध मोबाइल नंबर प्रदान करें, क्योंकि सभी सूचनाएं इसी नंबर पर भेजी जाती हैं।
दस्तावेज आधारित सहायता: आवेदक द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों और अन्य विवरणों के आधार पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा बच्चों के लिए सरकार की नीति, विभाग और निधियों की उपलब्धता, योजना के नियम व शर्तों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
गलत दस्तावेज पर खारिज: यदि कोई दस्तावेज या सूचना गलत पाई गई तो पूरा आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।
अद्वितीय मोबाइल नंबर अनिवार्य: पंजीकरण के समय एक अद्वितीय, वैध मोबाइल नंबर दिया जाना चाहिए।
डुप्लीकेट आवेदन निरस्त: यदि एक ही लाभार्थी का डुप्लीकेट आवेदन पाया जाता है, तो उसके सारे आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

ध्यान रखें: इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक व पात्र बच्चों तक ही पहुंचे, और किसी भी प्रकार की डुप्लीकेट या गलत जानकारी वाले आवेदन से बचा जाए। इसलिए आवेदन भरते समय हर जानकारी सावधानी से व सत्यतापूर्वक भरें।

07आवेदन की स्थिति कैसे देखें

आवेदन जमा करने के बाद उसकी स्थिति (Status) ऑनलाइन जांची जा सकती है। इसके लिए mbsyup.in पोर्टल पर उपलब्ध "आवेदन की स्थिति देखें" या इसी प्रकार के विकल्प का उपयोग करें, जिसमें पंजीकृत मोबाइल नंबर या आवेदन संख्या दर्ज करने पर वर्तमान स्थिति (जैसे "आवेदन प्राप्त", "सत्यापन प्रक्रिया में", "स्वीकृत" या "अस्वीकृत") प्रदर्शित होती है।

यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है या अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता होती है, तो संबंधित सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाती है, इसलिए आवेदन के बाद अपने मोबाइल पर आने वाले संदेशों पर नियमित ध्यान देना चाहिए।

08संपर्क जानकारी

विवरण	जानकारी
योजना का नाम	मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य/कोविड)
संबंधित विभाग	महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश
आधिकारिक पोर्टल	mbsyup.in
राज्य	उत्तर प्रदेश

योजना, पात्रता, दस्तावेज या आवेदन की स्थिति से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए mbsyup.in पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पलाइन/संपर्क विवरण का उपयोग करें, या नजदीकी जिला बाल संरक्षण इकाई (District Child Protection Unit) अथवा महिला कल्याण विभाग के कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है, जो आवेदन में सहायता कर सकते हैं।

09आवेदन करते समय सावधानियां

केवल आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करें

असल में: आवेदन हमेशा mbsyup.in से ही करें, किसी मिलती-जुलती या अनाधिकृत वेबसाइट से बचें।

सही श्रेणी चुनें

असल में: बच्चे की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही "सामान्य" या "कोविड" श्रेणी चुनें, गलत श्रेणी में आवेदन करने पर सत्यापन में देरी या अस्वीकृति हो सकती है।

दस्तावेज सही व सत्य रखें

असल में: गलत या फर्जी दस्तावेज देने पर पूरा आवेदन खारिज किया जा सकता है, इसलिए केवल सही व सत्य जानकारी ही दें।

एक ही आवेदन करें

असल में: एक ही बच्चे के नाम पर एक से अधिक (डुप्लीकेट) आवेदन न करें, अन्यथा सभी आवेदन निरस्त हो सकते हैं।

मोबाइल नंबर सुरक्षित व सक्रिय रखें

असल में: पंजीकरण में दिया गया मोबाइल नंबर सक्रिय रखें और उस पर आने वाले OTP या सूचना किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहल है, जो अपने माता-पिता या अभिभावक को खो चुके बच्चों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ शिक्षा व भविष्य सुरक्षित करने का अवसर भी देती है। "सामान्य" व "कोविड" — दोनों श्रेणियों की अपनी अलग पात्रता, सहायता राशि व अतिरिक्त सुविधाएं हैं, इसलिए आवेदन से पहले बच्चे की वास्तविक स्थिति के अनुसार सही श्रेणी चुनना बेहद जरूरी है। चूंकि योजना के नियम, सहायता राशि व दस्तावेज संबंधी शर्तें समय-समय पर बदल सकती हैं, इसलिए आवेदन करने से पहले mbsyup.in पोर्टल पर उपलब्ध नवीनतम आधिकारिक जानकारी अवश्य जांच लें।

?अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या है?

यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, जिसके अंतर्गत अपने माता-पिता या अभिभावक को खो चुके बच्चों को मासिक वित्तीय सहायता व शिक्षा संबंधी सुविधाएं दी जाती हैं।

सामान्य और कोविड योजना में क्या अंतर है?

सामान्य योजना कोविड के अतिरिक्त अन्य कारणों से प्रभावित बच्चों के लिए है (₹2,500/माह), जबकि कोविड योजना विशेष रूप से कोविड-19 से माता-पिता खोने वाले बच्चों के लिए है (₹4,000/माह, साथ में निःशुल्क शिक्षा, लैपटॉप व विवाह सहायता जैसे अतिरिक्त लाभ)।

आवेदन कहां करें?

आवेदन आधिकारिक पोर्टल mbsyup.in के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है।

कोविड योजना में विवाह सहायता कितनी मिलती है?

कोविड योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को विवाह योग्य होने पर विवाह हेतु ₹1,01,000/- (एक लाख एक हजार) की राशि उपलब्ध कराई जाती है।

क्या 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे भी पात्र हैं?

सामान्य योजना में 18 से 23 वर्ष के ऐसे किशोर भी पात्र हैं जो कक्षा-12 के बाद स्नातक/डिप्लोमा शिक्षा प्राप्त कर रहे हों या NEET/JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले हों।

आवेदन में गलत दस्तावेज देने पर क्या होगा?

यदि कोई दस्तावेज या सूचना गलत पाई जाती है, तो पूरा आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

क्या एक बच्चे के नाम पर एक से अधिक आवेदन किए जा सकते हैं?

नहीं, यदि एक ही लाभार्थी का डुप्लीकेट आवेदन पाया जाता है, तो उसके सारे आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?

mbsyup.in पोर्टल पर उपलब्ध "आवेदन की स्थिति देखें" विकल्प में पंजीकृत मोबाइल नंबर या आवेदन संख्या दर्ज करके स्थिति देखी जा सकती है।

क्या 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए भी दस्तावेज अलग हैं?

हां, सामान्य योजना में 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षण संस्थान में पंजीयन प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है।

अस्वीकरण: यह जानकारी सामान्य जागरूकता और सुविधा के उद्देश्य से तैयार की गई है। योजना के नियम, पात्रता, सहायता राशि, दस्तावेज व प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बदले जा सकते हैं। किसी भी आवेदन से पहले mbsyup.in पर उपलब्ध नवीनतम आधिकारिक सूचना को ही प्राथमिकता दें।

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यह पेज केवल जानकारी और मार्गदर्शन हेतु है। आधिकारिक आवेदन व अंतिम जानकारी हेतु सदैव संबंधित सरकारी विभाग की वेबसाइट पर ही जाएं।

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मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना पोर्टल क्या है?

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, जिसके अंतर्गत ऐसे बच्चों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिन्होंने कोविड-19 या अन्य किसी कारण से अपने माता-पिता अथवा अभिभावक को खो दिया है। "सामान्य" श्रेणी में ₹2,500 प्रति माह तथा "कोविड" श्रेणी में ₹4,000 प्रति माह की सहायता के साथ-साथ निःशुल्क शिक्षा, लैपटॉप व बालिका विवाह सहायता जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। LagJaaGuru.in पर हम आपको सही आधिकारिक पोर्टल तक पहुंचने में मार्गदर्शन देते हैं — कृपया अंतिम व वैध जानकारी के लिए हमेशा संबंधित सरकारी वेबसाइट का ही प्रयोग करें।