01UPSDM क्या है और इसकी शुरुआत

राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जुलाई 2013 से कौशल विकास नीति लागू की गई, और इसके बाद 21 दिसंबर 2013 को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की स्थापना की गई। इस मिशन का गठन राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग चलाई जा रही कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों को एक साझा मंच के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से किया गया था, ताकि प्रयासों का दोहराव कम हो और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके।

UPSDM को अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जा चुका है, और इसे देश की सबसे सफल राज्य कौशल विकास योजनाओं में से एक माना जाता है।

02UPSDM के प्रमुख उद्देश्य

• रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण: युवाओं को ऐसा प्रशिक्षण देना जो सीधे रोजगार से जुड़ सके।
• रोजगार क्षमता बढ़ाना: युवाओं की employability को उद्योग की मांग के अनुरूप विकसित करना।
• उद्योग-केंद्रित प्रशिक्षण: उद्योगों की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करना।
• प्लेसमेंट से जुड़ाव: प्रशिक्षण के बाद रोजगार के अवसरों से जोड़ना, ताकि प्रशिक्षण का व्यावहारिक लाभ मिले।
• स्वरोजगार को बढ़ावा: उन युवाओं के लिए आवश्यक कौशल देना जो अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं।
• समावेशी पहुंच: ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों के युवाओं तथा महिलाओं जैसे वंचित वर्गों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना।
• मान्यता प्राप्त प्रमाणन: विभिन्न क्षेत्रों में सरकार से मान्यता प्राप्त प्रमाणित प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

मिशन का घोषित लक्ष्य प्रशिक्षित युवाओं में से अधिकाधिक — आदर्श रूप से लगभग 70% तक — को सवेतन रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ना है, ताकि वे राज्य के आर्थिक विकास में सीधे योगदान दे सकें।

03संचालन ढांचा — मिशन कैसे काम करता है

UPSDM एक एकीकृत मिशन के रूप में काम करता है, जो राज्य के विभिन्न विभागों (ग्रामीण विकास, शहरी विकास, श्रम, अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण आदि) के कौशल विकास लक्ष्यों को एक साझा ढांचे में समाहित करता है।

• राज्य स्तर: मिशन निदेशक (Mission Director) के नेतृत्व में राज्य स्तरीय कार्यालय, जो ITI अलीगंज परिसर, लखनऊ में स्थित है, समग्र नीति और निगरानी की जिम्मेदारी संभालता है।
• जिला स्तर: हर जिले में जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (District Project Management Unit – DPMU) कार्यरत है, जो स्थानीय स्तर पर पंजीकरण, काउंसलिंग और प्रशिक्षण केंद्रों के समन्वय का काम देखती है।
• प्रशिक्षण प्रदाता: सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों (जैसे ITI) के साथ-साथ पंजीकृत निजी प्रशिक्षण प्रदाता भी मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण देते हैं।

इस त्रि-स्तरीय ढांचे (राज्य, जिला, प्रशिक्षण प्रदाता) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नीति-स्तर के निर्णय राज्य मुख्यालय पर लिए जाएं, लेकिन जमीनी क्रियान्वयन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार लचीला रहे। इससे अलग-अलग जिलों की अलग-अलग औद्योगिक जरूरतों (जैसे किसी जिले में कृषि-आधारित कौशल की मांग अधिक हो सकती है, तो किसी अन्य में IT या पर्यटन से जुड़े कौशल की) के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं।

04UPSDM के अंतर्गत एकीकृत योजनाएं

UPSDM अकेले कोई एक योजना नहीं है, बल्कि यह कई केंद्र-सहायता प्राप्त और राज्य सरकार की योजनाओं को एक छाते के नीचे एकीकृत करता है, ताकि लाभार्थी को अलग-अलग योजनाओं में भटकने के बजाय एक ही मंच से सेवा मिल सके।

इसके साथ ही राज्य सरकार की अपनी कुछ योजनाएं भी इसी मिशन के तहत संचालित होती हैं। चूंकि हर योजना की पात्रता, प्रशिक्षण अवधि और लाभ अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए आवेदन करते समय यह जानना उपयोगी रहता है कि आप किस विशिष्ट योजना के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और प्लेसमेंट-गारंटी वाला प्रशिक्षण चाहते हैं, तो DDU-GKY के अंतर्गत चलने वाले कोर्स अधिक उपयुक्त हो सकते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों के लिए NULM के तहत संचालित कार्यक्रम अधिक प्रासंगिक हो सकते हैं।

05कौन आवेदन कर सकता है

आवेदक की पात्रता चुने गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और संबंधित योजना के नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। सामान्य तौर पर उत्तर प्रदेश के ऐसे युवा जो कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करके रोजगार या स्वरोजगार करना चाहते हैं, वे उपलब्ध पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

• आयु सीमा: अधिकतर कार्यक्रमों में सामान्यतः 14 से 35 वर्ष के बीच के युवा पात्र होते हैं, हालांकि यह सीमा योजना अनुसार बदल सकती है।
• शैक्षणिक योग्यता: कई बुनियादी कोर्स के लिए न्यूनतम कक्षा 5 उत्तीर्ण होना पर्याप्त माना जाता है, जबकि कुछ तकनीकी कोर्स के लिए अधिक योग्यता जरूरी हो सकती है।
• निवास: सामान्यतः उत्तर प्रदेश का निवासी होना अपेक्षित है।
• बेरोजगार/अध्ययन छोड़ चुके युवा: यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं के लिए उपयोगी है जिन्होंने किसी कारणवश पढ़ाई बीच में छोड़ दी हो और वर्तमान में बेरोजगार हों।

आवेदन करने से पहले संबंधित प्रशिक्षण केंद्र या DPMU कार्यालय पर आयु, शैक्षणिक योग्यता, निवास और पाठ्यक्रम की सटीक पात्रता जरूर जांचें, क्योंकि यह हर कोर्स और योजना के अनुसार अलग हो सकती है। कुछ विशेष कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन या महिलाओं के लिए अतिरिक्त प्राथमिकता या आरक्षित सीटें भी उपलब्ध हो सकती हैं — इसकी जानकारी भी पंजीकरण के समय संबंधित केंद्र से जरूर लें।

06किस प्रकार के प्रशिक्षण मिल सकते हैं

UPSDM के अंतर्गत अलग-अलग समय पर विभिन्न सेक्टर और जॉब रोल में प्रशिक्षण उपलब्ध हो सकते हैं।

इसके अलावा अन्य कई रोजगारपरक ट्रेड भी समय-समय पर उपलब्ध कराए जाते हैं। ध्यान दें कि उपलब्ध ट्रेड, सीटें और प्रशिक्षण केंद्र समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए अपने क्षेत्र में वर्तमान में चल रहे कोर्स की जानकारी हमेशा आधिकारिक पोर्टल से ही जांचें।

07प्रशिक्षण की अवधि और तरीका

UPSDM के अंतर्गत चलने वाले कोर्स की अवधि और प्रशिक्षण पद्धति योजना और जॉब रोल के अनुसार अलग-अलग होती है। सामान्यतः इन्हें दो व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

• व्यावहारिक (Practical) प्रशिक्षण पर जोर: अधिकतर कोर्स सैद्धांतिक जानकारी के साथ-साथ हाथों-हाथ (hands-on) व्यावहारिक अभ्यास पर विशेष जोर देते हैं।
• सॉफ्ट स्किल्स मॉड्यूल: कई कोर्स में तकनीकी कौशल के साथ-साथ संवाद कौशल, अंग्रेज़ी/स्थानीय भाषा दक्षता और डिजिटल साक्षरता जैसे सॉफ्ट स्किल्स भी शामिल किए जाते हैं, ताकि उम्मीदवार साक्षात्कार और कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
• मूल्यांकन की स्वतंत्र प्रक्रिया: प्रशिक्षण पूरा होने के बाद मूल्यांकन सामान्यतः किसी स्वतंत्र सेक्टर स्किल काउंसिल या मान्यता प्राप्त मूल्यांकन एजेंसी द्वारा किया जाता है, ताकि प्रमाणन की विश्वसनीयता बनी रहे।

यह स्वतंत्र मूल्यांकन प्रणाली सुनिश्चित करती है कि प्रमाण पत्र केवल कागजी उपस्थिति के आधार पर नहीं, बल्कि उम्मीदवार की वास्तविक दक्षता के आधार पर जारी हो, जिससे नियोक्ताओं के बीच इन प्रमाण पत्रों की विश्वसनीयता बनी रहती है।

08महिलाओं और विशेष वर्गों के लिए विशेष ध्यान

UPSDM के अंतर्गत समावेशी कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि समाज के हर वर्ग तक इसका लाभ पहुंच सके।

• महिला प्रतिभागियों को प्रोत्साहन: कई कोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं, विशेषकर सिलाई, ब्यूटी एंड वेलनेस, हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों में।
• दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता: कुछ प्रशिक्षण केंद्रों पर दिव्यांगजनों के अनुकूल बुनियादी ढांचा और विशेष सहायता की व्यवस्था भी की जाती है।
• अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र: MSDP जैसी योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विशेष रूप से कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
• आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: गरीबी रेखा से नीचे या आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के युवाओं के लिए भी विशेष प्राथमिकता और सब्सिडी प्राप्त कोर्स उपलब्ध कराए जाते हैं।

इस तरह का समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि कौशल विकास का लाभ केवल शहरी, शिक्षित या सुविधासंपन्न वर्ग तक सीमित न रहकर समाज के हर हिस्से तक पहुंचे, जो किसी भी बड़े पैमाने की सामाजिक-आर्थिक विकास योजना के लिए आवश्यक शर्त मानी जाती है।

09आवेदन कैसे करें

1. UPSDM पोर्टल खोलें: upsdm.gov.in पर जाएं।
2. उपलब्ध प्रशिक्षण/कोर्स की जानकारी देखें: अपने जिले और रुचि के अनुसार वर्तमान में चल रहे कोर्स की सूची देखें।
3. पंजीकरण करें: पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण करें, या अपने जिले के DPMU कार्यालय के माध्यम से पंजीकरण कराएं।
4. व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक जानकारी भरें: मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
5. दस्तावेज़ उपलब्ध कराएं: मांगे गए दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करें या केंद्र पर जमा करें।
6. आवेदन जमा करें: सभी जानकारी की जांच के बाद आवेदन सबमिट करें।
7. काउंसलिंग में भाग लें: पंजीकरण के बाद उपलब्ध कोर्स विकल्पों, रोजगार संभावनाओं और उपयुक्त पाठ्यक्रम चुनने के लिए काउंसलिंग सेवा दी जाती है।
8. चयन/प्रशिक्षण केंद्र से संबंधित सूचना प्राप्त करें: चयनित होने पर संबंधित प्रशिक्षण केंद्र और शुरुआत की तारीख की जानकारी मिलती है।
9. निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करें: कोर्स की पूरी अवधि में नियमित रूप से उपस्थित रहें।
10. मूल्यांकन/प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी करें: कोर्स पूरा होने पर निर्धारित परीक्षा/मूल्यांकन देकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

10आवश्यक दस्तावेज़

कोर्स और आवेदन प्रक्रिया के अनुसार दस्तावेज़ अलग हो सकते हैं। सामान्यतः निम्नलिखित दस्तावेज़ मांगे जा सकते हैं।

• आधार कार्ड: पहचान सत्यापन के लिए मुख्य दस्तावेज़।
• उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण: राज्य में निवास की पुष्टि करने वाला दस्तावेज़।
• शैक्षणिक प्रमाण पत्र: न्यूनतम योग्यता की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र/अंकपत्र।
• जन्मतिथि से संबंधित प्रमाण: आयु सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र या समकक्ष दस्तावेज़।
• पासपोर्ट साइज फोटो: पंजीकरण फॉर्म के लिए हाल की स्पष्ट फोटो।
• मोबाइल नंबर: सूचना और OTP सत्यापन के लिए सक्रिय नंबर।
• बैंक खाते की जानकारी: यदि संबंधित प्रक्रिया (जैसे कोई भत्ता/सहायता राशि) में आवश्यक हो।
• अन्य निर्धारित दस्तावेज़: कुछ विशेष कोर्स के लिए अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी मांगे जा सकते हैं।

यदि संभव हो, तो सभी दस्तावेज़ों की स्व-सत्यापित (self-attested) फोटोकॉपी पहले से तैयार रखें, ताकि पंजीकरण के दिन बार-बार फोटोकॉपी की दुकान ढूंढने में समय बर्बाद न हो। कुछ ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रियाओं में स्कैन की गई प्रति अपलोड करने की भी सुविधा होती है, ऐसे में दस्तावेज़ों को पहले से डिजिटल फॉर्मेट (PDF/JPEG) में तैयार रखना अतिरिक्त सुविधाजनक रहता है।

11क्या प्रशिक्षण के लिए शुल्क लगता है

प्रशिक्षण की फीस कोर्स, योजना और प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार अलग हो सकती है। कई सरकारी-सहायता प्राप्त कौशल विकास कार्यक्रमों (जैसे PMKVY के तहत चलने वाले कोर्स) में प्रशिक्षण सामान्यतः निःशुल्क या सब्सिडी प्राप्त होता है, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए।

कुछ कार्यक्रमों में प्रशिक्षण के दौरान उपस्थिति और प्रदर्शन के आधार पर एक निश्चित भत्ता (Stipend) भी दिया जा सकता है, ताकि प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान होने वाले यात्रा या अन्य बुनियादी खर्च में सहायता मिल सके। यह सुविधा हर योजना में उपलब्ध नहीं होती, इसलिए इसकी पुष्टि पंजीकरण के समय ही कर लेना बेहतर रहता है।

12प्रशिक्षण के बाद रोजगार और प्लेसमेंट

कौशल प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य उम्मीदवारों को रोजगार के लिए तैयार करना है। मिशन का लक्ष्य प्रशिक्षित युवाओं में से अधिकाधिक — आदर्श रूप से लगभग 70% तक — को सवेतन रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ना है, हालांकि वास्तविक प्लेसमेंट दर संबंधित सेक्टर, जॉब रोल, उम्मीदवार की योग्यता और उस समय उपलब्ध रोजगार अवसरों पर निर्भर करती है।

• प्लेसमेंट सहायता: कुछ कार्यक्रमों (विशेषकर DDU-GKY जैसी प्लेसमेंट-लिंक्ड योजनाओं) में उम्मीदवारों को सीधे रोजगार/प्लेसमेंट सहायता से जोड़ा जाता है।
• स्वरोजगार का विकल्प: जो उम्मीदवार नौकरी के बजाय अपना काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण के साथ-साथ बुनियादी उद्यमशीलता कौशल भी सिखाया जा सकता है।
• प्रमाणन का महत्व: राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) से जुड़ा प्रमाण पत्र होने से रोजगार पाने में अतिरिक्त विश्वसनीयता मिलती है।

ध्यान रहे कि किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने से नौकरी की पूर्ण गारंटी नहीं मिलती — यह मुख्य रूप से रोजगार क्षमता बढ़ाने का एक साधन है। नौकरी मिलना अंततः उम्मीदवार के प्रदर्शन, बाजार की मांग और उपलब्ध अवसरों पर निर्भर करता है।

प्लेसमेंट के आंकड़े और सफलता दर हर सेक्टर, जॉब रोल और यहां तक कि हर बैच में भी अलग-अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, IT और हेल्थकेयर जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में मांग अपेक्षाकृत अधिक रह सकती है, जबकि कुछ पारंपरिक क्षेत्रों में स्थानीय बाजार की स्थिति पर अधिक निर्भरता रहती है। इसलिए कोर्स चुनते समय अपने क्षेत्र में उस विशेष जॉब रोल की मांग के बारे में भी जानकारी जुटाना उपयोगी रहता है।

13प्रशिक्षण केंद्र कैसे खोजें

उम्मीदवार अपने जिले में उपलब्ध अधिकृत प्रशिक्षण केंद्रों और वर्तमान में चल रहे कोर्स की जानकारी UPSDM के आधिकारिक पोर्टल से जांच सकते हैं।

• पोर्टल पर खोज: upsdm.gov.in पर जिला और सेक्टर के अनुसार फिल्टर कर नजदीकी प्रशिक्षण केंद्र खोजे जा सकते हैं।
• DPMU से संपर्क: अपने जिले की जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (DPMU) से भी अधिकृत केंद्रों की सूची प्राप्त की जा सकती है।
• केंद्र की मान्यता जांचें: प्रशिक्षण लेने से पहले यह सुनिश्चित करें कि केंद्र आधिकारिक रूप से मिशन से मान्यता प्राप्त है।

प्रशिक्षण केंद्र चुनते समय केवल दूरी या सुविधा ही नहीं, बल्कि उस केंद्र के पिछले प्रशिक्षुओं के अनुभव, प्लेसमेंट रिकॉर्ड और शिक्षकों की योग्यता के बारे में भी जानकारी जुटाना उपयोगी रहता है, जहां संभव हो। कुछ जिलों में एक से अधिक अधिकृत केंद्र किसी एक जॉब रोल के लिए प्रशिक्षण देते हैं, ऐसी स्थिति में तुलना करके सबसे उपयुक्त केंद्र चुनना बेहतर विकल्प हो सकता है।

14UPSDM और निजी प्रशिक्षण संस्थानों में अंतर

बाजार में कई निजी कौशल प्रशिक्षण संस्थान भी उपलब्ध हैं, लेकिन UPSDM के अंतर्गत सरकारी/अधिकृत केंद्रों से प्रशिक्षण लेने के कुछ अलग फायदे हैं।

इसका यह अर्थ नहीं कि निजी संस्थान उपयोगी नहीं हैं — कुछ विशेष और उन्नत कौशल क्षेत्रों में वे बेहतर विकल्प हो सकते हैं। लेकिन यदि लक्ष्य निःशुल्क, सरकार-मान्यता प्राप्त और व्यापक रूप से स्वीकृत प्रमाणन प्राप्त करना है, तो UPSDM के अधिकृत केंद्र एक भरोसेमंद विकल्प हैं।

15UPSDM का प्रभाव और उपलब्धियां

अपनी स्थापना के बाद से UPSDM ने राज्य में कौशल विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। यह मिशन देश की सबसे बड़ी और सक्रिय राज्य कौशल विकास योजनाओं में गिना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहां युवा कार्यबल की संख्या भी बहुत अधिक है।

• व्यापक भौगोलिक कवरेज: मिशन प्रदेश के सभी जिलों में DPMU के माध्यम से सक्रिय है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंच सुनिश्चित होती है।
• बहु-क्षेत्रीय प्रशिक्षण: दर्जनों सेक्टर और सैकड़ों जॉब रोल में प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाने से युवाओं को व्यापक विकल्प मिलते हैं।
• राष्ट्रीय पहचान: मिशन को बेहतर क्रियान्वयन और परिणामों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिल चुकी है।

हालांकि किसी भी बड़े पैमाने की सरकारी योजना की तरह, इसके क्रियान्वयन की गुणवत्ता और परिणाम जिले, केंद्र और समय के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए अपने क्षेत्र में उपलब्ध विशिष्ट केंद्र और कोर्स की प्रतिष्ठा के बारे में स्थानीय स्तर पर भी जानकारी लेना उपयोगी रहता है।

16शिकायत निवारण प्रक्रिया

यदि किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण केंद्र, फीस, प्रमाणन या किसी अन्य पहलू को लेकर कोई समस्या हो, तो शिकायत दर्ज कराने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

1. केंद्र स्तर पर पहले संपर्क करें: यदि संभव हो, तो सबसे पहले संबंधित प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी से समस्या पर बात करें।
2. DPMU कार्यालय से संपर्क करें: यदि केंद्र स्तर पर समाधान न मिले, तो अपने जिले के DPMU कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराएं।
3. राज्य हेल्पलाइन पर सूचित करें: गंभीर या अनसुलझी शिकायतों के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-102-8056 पर कॉल करें या mdssdm-up@nic.in पर ई-मेल भेजें।
4. प्रमाण सुरक्षित रखें: भुगतान रसीद, पंजीकरण पर्ची या किसी भी लिखित संवाद की प्रति सुरक्षित रखें, ताकि शिकायत दर्ज कराते समय यह सहायक हो सके।

किसी भी शिकायत को दर्ज कराते समय स्पष्ट और तथ्यात्मक भाषा का उपयोग करें, तथा जहां संभव हो, तारीख, समय और संबंधित व्यक्ति/केंद्र का नाम भी उल्लेख करें, ताकि जांच अधिकारी को समस्या समझने और समाधान करने में आसानी हो।

17Skill Mitra पोर्टल और डिजिटल सुविधाएं

UPSDM पोर्टल पर "Skill Mitra" नाम से एक उम्मीदवार पंजीकरण और प्रबंधन प्रणाली उपलब्ध है, जिसके माध्यम से उम्मीदवार अपना पंजीकरण, प्रशिक्षण की स्थिति और परिणाम जैसी जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं।

• ऑनलाइन पंजीकरण: उम्मीदवार स्वयं वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं, या DPMU कार्यालय के माध्यम से पंजीकरण कराया जा सकता है।
• परिणाम और स्थिति: पोर्टल पर लॉगिन कर परीक्षा परिणाम और प्रशिक्षण की प्रगति देखी जा सकती है।
• प्लेसमेंट अवसर: कुछ मामलों में पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्लेसमेंट अवसरों की जानकारी भी दी जाती है।

Skill Mitra जैसी डिजिटल व्यवस्था का मुख्य लाभ यह है कि उम्मीदवार को अपनी प्रगति जानने के लिए बार-बार केंद्र या कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती — वह घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से ही अपनी पूरी पंजीकरण-से-प्रमाणन यात्रा को ट्रैक कर सकता है, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनती है।

18हेल्पलाइन और संपर्क जानकारी

किसी भी तकनीकी समस्या, पंजीकरण में दिक्कत, या फर्जी प्रशिक्षण केंद्र से जुड़ी शिकायत के लिए इसी हेल्पलाइन या ई-मेल का उपयोग करें। ध्यान रहे कि कुछ जिला-स्तरीय DPMU कार्यालयों के अपने अलग संपर्क नंबर भी हो सकते हैं, जिनकी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहती है। हेल्पलाइन पर संपर्क करते समय अपना पंजीकरण नंबर, कोर्स का नाम और प्रशिक्षण केंद्र की जानकारी तैयार रखें, इससे समस्या का समाधान तेजी से हो सकता है।

19महत्वपूर्ण शब्दावली – आसान भाषा में समझें

कौशल विकास से जुड़ी प्रक्रिया में कई तकनीकी शब्दों का उपयोग होता है, जिन्हें समझना पूरी प्रक्रिया को आसान बना सकता है।

• DPMU: District Project Management Unit — जिला स्तर पर मिशन की गतिविधियां संभालने वाली इकाई।
• NSQF: National Skills Qualifications Framework — कौशल स्तरों को मानकीकृत करने वाला राष्ट्रीय ढांचा, जिससे प्रमाण पत्रों की तुलनात्मक विश्वसनीयता तय होती है।
• Job Role: किसी विशेष क्षेत्र में एक निर्धारित कार्य भूमिका, जिसके लिए अलग पाठ्यक्रम और मूल्यांकन मापदंड तय होते हैं।
• Placement-Linked Training: ऐसा प्रशिक्षण जिसमें कोर्स पूरा होने के बाद रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था अंतर्निहित होती है।
• Sector Skill Council: किसी विशेष उद्योग क्षेत्र के लिए पाठ्यक्रम और मानक तय करने वाली संस्था।
• Assessment Agency: प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उम्मीदवार के कौशल का स्वतंत्र मूल्यांकन करने वाली मान्यता प्राप्त संस्था।

20बेहतर परिणाम के लिए सुझाव

केवल कोर्स में दाखिला ले लेना ही काफी नहीं है — इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए कुछ व्यावहारिक आदतें अपनाना उपयोगी रहता है।

1. रुचि और बाजार की मांग, दोनों को ध्यान में रखें: केवल रुचि ही नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र में उस कौशल की रोजगार संभावनाओं को भी समझकर कोर्स चुनें।
2. काउंसलिंग का पूरा लाभ उठाएं: पंजीकरण के बाद मिलने वाली काउंसलिंग सेवा में खुलकर अपने सवाल पूछें और सही मार्गदर्शन लें।
3. नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें: प्रशिक्षण के दौरान नियमित उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी से बेहतर कौशल और प्लेसमेंट अवसर मिलते हैं।
4. प्रमाण पत्र सुरक्षित रखें: कोर्स पूरा होने पर मिलने वाला प्रमाण पत्र भविष्य में नौकरी आवेदन के लिए सुरक्षित रखें।
5. प्लेसमेंट अवसरों पर सक्रिय रहें: प्रशिक्षण केंद्र या DPMU द्वारा दी जाने वाली प्लेसमेंट संबंधी जानकारी और साक्षात्कार अवसरों पर नियमित नजर रखें।

21महत्वपूर्ण सावधानी

UPSDM जैसी लोकप्रिय और व्यापक सरकारी योजना के नाम पर फर्जी वेबसाइट, एजेंट या केंद्र के जरिए ठगी की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। इसलिए नीचे दी गई सावधानियां जरूर बरतें।

याद रखें, UPSDM और इससे जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं में पंजीकरण और प्रशिक्षण की मूल प्रक्रिया निःशुल्क या सरकार-निर्धारित शुल्क पर आधारित है — इसलिए "तुरंत सीट पक्की कराने" या "गारंटीशुदा नौकरी" के नाम पर अतिरिक्त पैसे मांगने वाले किसी भी व्यक्ति या विज्ञापन से सतर्क रहें।

?अक्सर पूछे जाने वाले सवाल