01VB-G RAM G क्या है और इसका पूरा नाम

VB-G RAM G का पूरा नाम है — Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin), जिसे हिंदी में लगभग "विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)" कहा जा सकता है, और आधिकारिक हिंदी नाम "विकसित भारत—जी राम जी" के रूप में भी दर्ज है। यह एक सामाजिक सुरक्षा कानून है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को "काम के अधिकार" (Right to Work) की वैधानिक गारंटी देना है। यह अधिनियम विकसित भारत @2047 के व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप तैयार किया गया है, ताकि ग्रामीण रोजगार को केवल एक कल्याणकारी कार्यक्रम से आगे बढ़ाकर उत्पादकता, टिकाऊ परिसंपत्ति निर्माण और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास से जोड़ा जा सके।

यह योजना मूल रूप से MGNREGA का स्थान लेती है, लेकिन इसे केवल "नाम बदलना" नहीं समझा जाना चाहिए — इसमें रोजगार के दिनों की संख्या, कार्यों की श्रेणी, निगरानी की तकनीक और योजना बनाने के तरीके में भी उल्लेखनीय बदलाव किए गए हैं।

02VB-G RAM G कब और कैसे लागू हुई

Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) से जुड़ा विधेयक 16 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था और संसद के दोनों सदनों से 18–19 दिसंबर 2025 के आसपास पारित हुआ। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस अधिनियम के क्रियान्वयन की तिथि 1 जुलाई 2026 अधिसूचित की। इसी तिथि से देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में VB-G RAM G लागू हो गई, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (MGNREGA) उसी दिन से औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया गया।

केंद्र सरकार के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी संबंधित राज्य योजनाओं को इस अधिनियम के अनुरूप अधिसूचित किया है। हालांकि कुछ रिपोर्टों के अनुसार राज्यों को अपने स्तर पर पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए एक संक्रमण (transition) अवधि भी दी गई है, जिसके दौरान पुराने MGNREGA जॉब कार्ड को सत्यापन की शर्त पर मान्य रखा जा सकता है। इस संक्रमण अवधि की सटीक समय-सीमा राज्य अनुसार अलग हो सकती है, इसलिए इसकी पुष्टि अपने राज्य के ग्रामीण विकास विभाग से करना बेहतर रहेगा।

03योजना के मुख्य उद्देश्य

• रोजगार की गारंटी: ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वैधानिक रूप से गारंटीशुदा अकुशल मैनुअल रोजगार उपलब्ध कराना।
• आजीविका को मजबूत करना: ग्रामीण परिवारों की आय और आजीविका के साधनों में सुधार लाना।
• टिकाऊ परिसंपत्ति निर्माण: जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और उत्पादक संपत्तियों का निर्माण करना, जो लंबे समय तक उपयोगी रहें।
• उत्पादकता-आधारित दृष्टिकोण: रोजगार को केवल कल्याणकारी सहायता के बजाय उत्पादकता और विकास से जोड़ना।
• तकनीक-आधारित पारदर्शिता: बायोमेट्रिक सत्यापन, जियो-टैगिंग और डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी को मजबूत करना।
• जलवायु अनुकूलन: चरम मौसम की घटनाओं (बाढ़, सूखा आदि) से निपटने में सक्षम ग्रामीण ढांचे का निर्माण करना।
• विकसित भारत @2047 से जुड़ाव: सभी कार्यों को PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक (VB-NRIS) से जोड़ना।

04योजना के प्रमुख फायदे

• अधिक रोजगार गारंटी: पहले के 100 दिनों की तुलना में अब 125 दिनों तक वैधानिक रोजगार गारंटी उपलब्ध है, जो 25% अधिक है।
• समय पर भुगतान पर जोर: DBT आधारित भुगतान व्यवस्था और सख्त प्रक्रिया समयसीमा से मजदूरी में होने वाली अनावश्यक देरी को कम करने की कोशिश की गई है।
• टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण: कार्यों को चार निश्चित विषयगत क्षेत्रों में केंद्रित करने से जल संरक्षण, सड़क, स्कूल जैसी परिसंपत्तियां अधिक व्यवस्थित रूप से बनती हैं।
• पारदर्शिता में सुधार: बायोमेट्रिक सत्यापन, जियो-टैगिंग और साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण से भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े की गुंजाइश घटती है।
• महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा: योजना लिंग आधारित भेदभाव नहीं करती और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर जोर देती है।
• अन्य योजनाओं से तालमेल: जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जैसी योजनाओं के साथ बेहतर एकीकरण से संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग संभव होता है।
• जलवायु अनुकूल ग्रामीण ढांचा: चरम मौसम और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों को अलग से शामिल करने से गांव आपदाओं के प्रति अधिक सक्षम बनते हैं।

05जल सुरक्षा पर विशेष फोकस

VB-G RAM G के चार विषयगत क्षेत्रों में से जल सुरक्षा (Water Security) को विशेष प्राथमिकता दी गई है। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय ने संयुक्त रूप से राज्यों को निर्देश दिया है कि जल जीवन मिशन (JJM) 2.0 के अंतर्गत पेयजल स्रोतों की स्थिरता से जुड़े कार्य, तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2.0 के अंतर्गत ग्रेवाटर प्रबंधन और स्वच्छता से जुड़े कार्यों को VB-G RAM G की "विकसित ग्राम पंचायत योजना" (VGPP) में उचित विषयगत श्रेणी के तहत एकीकृत किया जाए।

• भूजल पुनर्भरण: अत्यधिक दोहित और संकटग्रस्त ब्लॉकों में जल संरक्षण कार्यों पर विशेष जोर दिया गया है।
• रिज-टू-वैली दृष्टिकोण: जल बजट और भू-जल वैज्ञानिक आकलन जैसे भू-स्थानिक नियोजन उपकरणों का उपयोग कर जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है।
• जियो-टैगिंग: पेयजल स्रोत, स्वच्छता परिसंपत्तियां और ग्रेवाटर प्रबंधन ढांचे जैसे सभी अभिसरण (convergence) कार्यों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक पर पंजीकृत और जियो-टैग किया जाता है।

इस तरह के एकीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अलग-अलग मंत्रालयों की योजनाओं के तहत होने वाला निवेश एक-दूसरे को दोहराने के बजाय एक-दूसरे को मजबूत करे, जिससे ग्रामीण पेयजल सुरक्षा, भूजल पुनर्भरण और जलवायु अनुकूलन के लक्ष्य एक साथ पूरे हो सकें।

06पात्रता – कौन रोजगार प्राप्त कर सकता है

VB-G RAM G के अंतर्गत रोजगार पाने के लिए आम तौर पर निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैं, हालांकि व्यावहारिक प्रक्रिया राज्य की अधिसूचित योजना पर निर्भर कर सकती है।

• ग्रामीण निवासी: आवेदक संबंधित ग्राम पंचायत के स्थानीय क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
• वयस्क सदस्य: आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
• अकुशल मैनुअल कार्य के लिए स्वेच्छा: आवेदक स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार होना चाहिए।
• परिवार आधारित पंजीकरण: पंजीकरण सामान्यतः पूरे परिवार के स्तर पर होता है, जिसमें परिवार के सभी इच्छुक वयस्क सदस्य आवेदन कर सकते हैं।

योजना लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करती और महिलाओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है। सटीक पात्रता शर्तें और किसी विशेष श्रेणी (जैसे SC/ST/भूमि सुधार लाभार्थी) से जुड़ी अतिरिक्त सुविधाएं राज्य की अधिसूचित योजना और केंद्रीय दिशा-निर्देशों के अनुसार तय होती हैं।

07जॉब कार्ड / ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड

रोजगार प्राप्त करने के लिए हर पात्र परिवार को पहले पंजीकरण कराकर एक जॉब कार्ड (कुछ स्रोतों में इसे "ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड" भी कहा गया है) प्राप्त करना होता है। बिना जॉब कार्ड के इस योजना के तहत रोजगार प्राप्त नहीं किया जा सकता।

• परिवार के सभी सदस्यों का विवरण: जॉब कार्ड में परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के नाम, आयु और लिंग दर्ज होते हैं।
• कार्ड नंबर और कार्य इतिहास: कार्ड में एक यूनिक नंबर होता है, जिसके माध्यम से रोजगार और मजदूरी का पूरा रिकॉर्ड ट्रैक किया जा सकता है।
• पुराने MGNREGA जॉब कार्ड की स्थिति: संक्रमण अवधि के दौरान मौजूदा MGNREGA जॉब कार्ड, सत्यापन (जैसे आधार e-KYC) पूरा होने की शर्त पर, अस्थायी रूप से मान्य रखे जा सकते हैं — इसकी पुष्टि स्थानीय ग्राम पंचायत से करें।

08आवेदन कैसे करें – पंजीकरण और रोजगार मांगने की प्रक्रिया

VB-G RAM G के अंतर्गत आवेदन दो चरणों में समझा जा सकता है — पहला, जॉब कार्ड के लिए पंजीकरण, और दूसरा, वास्तविक रोजगार की मांग करना।

1. ग्राम पंचायत कार्यालय जाएं: पंजीकरण के लिए सबसे सामान्य और मुख्य माध्यम स्थानीय ग्राम पंचायत कार्यालय ही है।
2. पंजीकरण आवेदन जमा करें: परिवार के विवरण, पहचान प्रमाण और अन्य मांगी गई जानकारी के साथ लिखित आवेदन जमा करें।
3. ऑनलाइन/डिजिटल विकल्प का भी उपयोग करें: पंजीकरण और जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), UMANG एप या संबंधित आधिकारिक वेबसाइट का भी उपयोग किया जा सकता है।
4. सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करें: पंचायत स्तर पर जानकारी का सत्यापन होने के बाद जॉब कार्ड जारी किया जाता है।
5. लिखित रूप से काम की मांग करें: जॉब कार्ड मिलने के बाद जब भी रोजगार चाहिए हो, ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान को लिखित आवेदन देकर काम की मांग करनी होती है।
6. निर्धारित समय में रोजगार पाएं: मांग करने के 15 दिनों के भीतर संबंधित प्रशासन को रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक है।

ध्यान रहे कि केवल मोबाइल एप डाउनलोड कर लेने भर से रोजगार नहीं मिल जाता — पंजीकरण और काम की मांग की प्रक्रिया में स्थानीय ग्राम पंचायत की भूमिका आज भी केंद्रीय बनी हुई है, भले ही कुछ जानकारी और सेवाएं डिजिटल माध्यम से भी उपलब्ध कराई जा रही हों।

09125 दिन के रोजगार का क्या मतलब है

VB-G RAM G के तहत पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 125 दिनों तक अकुशल मैनुअल रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है — यह पुरानी MGNREGA व्यवस्था के 100 दिनों की तुलना में 25 दिन अधिक है।

• स्वतः मिलने वाला अधिकार नहीं: 125 दिन का रोजगार अपने आप मिलने का अर्थ नहीं है — इसके लिए हर बार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिखित रूप से काम की मांग करनी होती है।
• पीक कृषि सीजन में विराम: राज्य सरकार बुवाई और कटाई जैसे कृषि के पीक सीजन के दौरान अधिकतम 60 दिनों तक सार्वजनिक कार्यों में अस्थायी विराम (pause) अधिसूचित कर सकती है, ताकि खेतों में पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध रहें। इस विराम अवधि से जुड़े सटीक प्रावधान और उनका 125 दिन की गारंटी पर प्रभाव राज्य की अधिसूचना पर निर्भर करता है।
• परिवार-स्तर की गारंटी: यह गारंटी पूरे परिवार के स्तर पर है, न कि प्रति व्यक्ति — यानी परिवार के अलग-अलग सदस्य मिलकर भी कुल 125 दिनों की सीमा तक काम कर सकते हैं।

10बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance)

यदि जॉब कार्ड धारक व्यक्ति लिखित रूप से काम की मांग करता है, लेकिन उसे 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो वह वैधानिक रूप से बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होता है। यह प्रावधान पुरानी MGNREGA व्यवस्था से ही चला आ रहा है और VB-G RAM G अधिनियम में भी इसे बरकरार रखा गया है, जिससे "काम के अधिकार" की गारंटी वैधानिक रूप से लागू करने योग्य बनी रहती है।

• भत्ते की दर: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वित्तीय वर्ष के पहले 30 दिनों के लिए अधिसूचित मजदूरी दर का लगभग एक-चौथाई और शेष अवधि के लिए लगभग आधा हिस्सा बेरोजगारी भत्ते के रूप में देय हो सकता है। सटीक और अंतिम दर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों पर निर्भर करती है।
• भुगतान में देरी पर मुआवजा: कुछ रिपोर्टों के अनुसार यदि मजदूरी निर्धारित समय में जारी नहीं होती, तो 16वें दिन से प्रत्येक दिन की देरी के लिए बकाया मजदूरी पर एक निर्धारित दर से विलंब मुआवजा भी देय हो सकता है।
• दावा कैसे करें: बेरोजगारी भत्ते का दावा करने के लिए ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी के पास काम की मांग का प्रमाण (लिखित आवेदन/रसीद) प्रस्तुत करना जरूरी होता है।

11किस प्रकार का काम मिल सकता है – चार विषयगत क्षेत्र

पुरानी MGNREGA व्यवस्था के विपरीत, VB-G RAM G के अंतर्गत होने वाले सभी कार्यों को चार निश्चित विषयगत क्षेत्रों (Thematic Domains) में वर्गीकृत किया गया है, ताकि कार्य केवल बिखरे हुए न रहकर एक बड़े "विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक" (VB-NRIS) का हिस्सा बन सकें।

सभी कार्यों की योजना अब "विकसित ग्राम पंचायत योजना" (Viksit Gram Panchayat Plan – VGPP) नामक एक एकीकृत, सहभागी और साक्ष्य-आधारित प्रक्रिया के तहत बनाई जाती है, जिसे PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से भी जोड़ा जाता है। इससे अलग-अलग योजनाओं (जैसे जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण) के बीच बेहतर तालमेल (convergence) बनाने की कोशिश की गई है।

12मजदूरी भुगतान प्रक्रिया

काम पूरा होने के बाद मजदूरी का भुगतान एक निर्धारित तकनीकी प्रक्रिया से गुजरता है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और भुगतान में देरी या गड़बड़ी की गुंजाइश कम हो।

1. उपस्थिति दर्ज करना: कार्यस्थल पर उपस्थिति सामान्यतः बायोमेट्रिक/फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डिजिटल रूप से दर्ज की जाती है।
2. मस्टर रोल बंद करना: निर्धारित अवधि की समाप्ति पर मस्टर रोल (उपस्थिति रिकॉर्ड) बंद किया जाता है।
3. सत्यापन: दर्ज किए गए कार्य और उपस्थिति का संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाता है।
4. FTO (Fund Transfer Order) जनरेट होना: सत्यापन के बाद भुगतान के लिए FTO तैयार किया जाता है।
5. DBT के माध्यम से भुगतान: मजदूरी की राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से जमा की जाती है।

केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 में स्पष्ट किया था कि योजना के शुरुआती चरण में राज्यों द्वारा मस्टर रोल बंद होने और FTO बनने के बाद ही भुगतान जारी किया जाएगा, यानी शुरुआती कुछ महीनों में मजदूरी मिलने में सामान्य से थोड़ा अधिक समय लग सकता है, जब तक नई प्रणाली पूरी तरह स्थिर न हो जाए।

13निगरानी और पारदर्शिता व्यवस्था

VB-G RAM G अधिनियम में पुरानी व्यवस्था की तुलना में तकनीक-आधारित निगरानी को कहीं अधिक मजबूत किया गया है, ताकि फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो सके।

इसके अलावा अधिनियम में केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद (Central Gramin Rozgar Guarantee Council), राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संचालन समिति (Steering Committee), जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी जैसे कई स्तरों पर जिम्मेदारी तय की गई है, जिससे क्रियान्वयन की जवाबदेही स्पष्ट बनी रहे।

14जरूरी दस्तावेज़

राज्य की प्रक्रिया के अनुसार दस्तावेज़ों की सूची में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन सामान्यतः पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़/जानकारी उपयोगी होती है।

• पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर आईडी या राशन कार्ड जैसा कोई मान्य दस्तावेज़।
• परिवार का विवरण: परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के नाम, आयु और लिंग की जानकारी।
• बैंक खाता विवरण: DBT के माध्यम से मजदूरी प्राप्त करने के लिए आधार-लिंक्ड बैंक खाता।
• मोबाइल नंबर: सूचना और सत्यापन के लिए सक्रिय मोबाइल नंबर।
• निवास संबंधी जानकारी: संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास की पुष्टि करने वाला विवरण।
• पासपोर्ट साइज फोटो: पंजीकरण के दौरान परिवार के सदस्यों की फोटो, यदि स्थानीय प्रक्रिया में आवश्यक हो।
• विशेष श्रेणी की जानकारी: यदि आवेदक SC/ST, इंदिरा आवास योजना (IAY) या भूमि सुधार (LR) लाभार्थी है, तो इससे संबंधित जानकारी भी मांगी जा सकती है।

15VB-G RAM G और पुराने MGNREGA में मुख्य अंतर

संक्षेप में, VB-G RAM G को केवल MGNREGA का विस्तार नहीं, बल्कि एक व्यापक पुनर्गठन (structural reset) माना जा सकता है, जिसमें रोजगार गारंटी को उत्पादक, टिकाऊ और तकनीक-सक्षम ग्रामीण विकास ढांचे से जोड़ने की कोशिश की गई है।

16राज्यवार क्रियान्वयन और संक्रमण अवधि

चूंकि ग्रामीण रोजगार गारंटी का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर काफी हद तक राज्य सरकारों और स्थानीय पंचायतों पर निर्भर करता है, इसलिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी संबंधित राज्य योजनाओं को VB-G RAM G अधिनियम के अनुरूप अधिसूचित करने के निर्देश दिए। रिपोर्टों के अनुसार लगभग सभी राज्यों ने यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, हालांकि जमीनी स्तर पर पूरी व्यवस्था को स्थिर होने में कुछ समय लग सकता है।

• संक्रमण अवधि (Transition Period): कुछ रिपोर्टों के अनुसार राज्यों को नई प्रणाली में पूरी तरह बदलाव के लिए एक निश्चित संक्रमण खिड़की दी गई थी, जिसके दौरान मौजूदा MGNREGA जॉब कार्ड, सत्यापन की शर्त पर, अस्थायी रूप से मान्य रह सकते हैं।
• राज्य विशेष नाम: कुछ राज्यों ने अपनी स्थानीय योजना को अलग नाम भी दिया है (उदाहरण के लिए किसी राज्य में इसे स्थानीय भाषा में अलग रूप से प्रचारित किया गया है), लेकिन मूल ढांचा और अधिकार केंद्रीय अधिनियम के अनुरूप ही रहते हैं।
• पहला भुगतान चरण: मीडिया रिपोर्टों के अनुसार क्रियान्वयन के शुरुआती चरण में केंद्र सरकार ने राज्यों को धनराशि जारी करना शुरू कर दिया है, ताकि जमीनी स्तर पर मजदूरी भुगतान में देरी न हो।

चूंकि हर राज्य में स्थानीय प्रशासनिक क्षमता, तकनीकी तैयारी और पिछली व्यवस्था से नई व्यवस्था में डेटा माइग्रेशन की गति अलग हो सकती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि कुछ राज्यों में यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेजी से और कुछ में थोड़ी धीमी गति से आगे बढ़े। अपने राज्य में क्रियान्वयन की सटीक स्थिति जानने के लिए स्थानीय ग्राम पंचायत या जिला ग्रामीण विकास कार्यालय से संपर्क करना सबसे भरोसेमंद तरीका है।

17महत्वपूर्ण शब्दावली – आसान भाषा में समझें

• जॉब कार्ड: पंजीकृत परिवार को जारी किया गया दस्तावेज़, जिसके बिना रोजगार की मांग नहीं की जा सकती।
• मस्टर रोल: किसी कार्यस्थल पर काम करने वाले सभी श्रमिकों की दैनिक उपस्थिति और कार्य का रिकॉर्ड।
• FTO (Fund Transfer Order): मस्टर रोल सत्यापन के बाद मजदूरी भुगतान के लिए जारी किया जाने वाला आदेश, जिसके आधार पर DBT से राशि जमा होती है।
• DBT (Direct Benefit Transfer): सरकारी योजना की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित करने की व्यवस्था।
• VGPP (विकसित ग्राम पंचायत योजना): ग्राम पंचायत स्तर पर बनाई जाने वाली एकीकृत, सहभागी योजना, जिसमें सभी कार्य चार विषयगत क्षेत्रों के अनुसार शामिल किए जाते हैं।
• VB-NRIS (विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक): सभी ग्रामीण परिसंपत्तियों और कार्यों को डिजिटल रूप से एकीकृत करने वाला राष्ट्रीय मंच, जो PM गति शक्ति से जुड़ा है।
• सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit): ग्राम सभा के माध्यम से किए गए कार्यों और खर्च की सार्वजनिक समीक्षा, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।
• कार्यक्रम अधिकारी (Programme Officer): ब्लॉक स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालने वाला अधिकारी।

18पहली बार पंजीकरण कराने वालों के लिए सुझाव

1. परिवार के सभी दस्तावेज़ इकट्ठा रखें: आधार, बैंक पासबुक और पहचान प्रमाण की प्रतियां पहले से तैयार रखें, ताकि पंचायत कार्यालय में बार-बार जाना न पड़े।
2. बैंक खाता आधार से लिंक कराएं: DBT के माध्यम से समय पर भुगतान पाने के लिए बैंक खाता आधार से जुड़ा होना बेहद जरूरी है।
3. जॉब कार्ड नंबर सुरक्षित रखें: पंजीकरण के बाद मिलने वाला जॉब कार्ड नंबर नोट कर सुरक्षित रखें, यह हर बार काम मांगने और स्थिति ट्रैक करने में काम आएगा।
4. लिखित रसीद जरूर लें: हर बार काम की मांग करते समय पंचायत से लिखित पावती/रसीद जरूर लें, यह बेरोजगारी भत्ते के दावे के समय प्रमाण के रूप में काम आएगी।
5. सामाजिक अंकेक्षण में भाग लें: ग्राम सभा की बैठकों और सामाजिक अंकेक्षण में भाग लेकर अपने क्षेत्र में हो रहे कार्यों की जानकारी और निगरानी रखें।

19शिकायत, सामाजिक अंकेक्षण और समस्या समाधान

यदि रोजगार समय पर नहीं मिलता, मजदूरी में देरी होती है, या किसी अन्य प्रकार की गड़बड़ी दिखाई देती है, तो उपभोक्ता के पास कई माध्यम से समाधान पाने का विकल्प है।

• ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण: योजना के अंतर्गत हुए कार्यों और भुगतान का नियमित रूप से ग्राम सभा के स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) किया जाता है, जिसमें कोई भी ग्रामीण भाग लेकर अपनी बात रख सकता है।
• कार्यक्रम अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक से शिकायत: स्थानीय स्तर पर समाधान न मिलने पर कार्यक्रम अधिकारी या जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
• डिजिटल शिकायत तंत्र: यदि राज्य पोर्टल या UMANG जैसे एप पर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध हो, तो इसका भी उपयोग किया जा सकता है।
• साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण देखें: कार्यों और भुगतान से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाती है, जिसे ग्रामीण जांच सकते हैं।

20VB-G RAM G से जुड़ी कुछ सामान्य भ्रांतियां

किसी भी नई योजना के लागू होने के शुरुआती महीनों में अफवाहें और गलतफहमियां फैलना स्वाभाविक है। नीचे कुछ सामान्य भ्रांतियों को स्पष्ट किया गया है।

• भ्रांति: "125 दिन का पैसा अपने आप मिल जाएगा।" वास्तविकता: यह केवल एक वैधानिक गारंटी है, इसके लिए हर बार लिखित रूप से काम की मांग करनी होती है और वास्तविक काम करने के बाद ही मजदूरी मिलती है।
• भ्रांति: "MGNREGA जॉब कार्ड अब पूरी तरह बेकार हो गया।" वास्तविकता: कई राज्यों में संक्रमण अवधि के दौरान सत्यापन की शर्त पर पुराना कार्ड अस्थायी रूप से मान्य रह सकता है; इसकी पुष्टि स्थानीय पंचायत से करें।
• भ्रांति: "यह योजना केवल पुरुषों के लिए है।" वास्तविकता: योजना लिंग आधारित भेदभाव नहीं करती और महिलाओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करती है।
• भ्रांति: "पंजीकरण के लिए शुल्क देना जरूरी है।" वास्तविकता: पंजीकरण और आवेदन की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है; किसी भी शुल्क की मांग करने वाला व्यक्ति अनाधिकृत हो सकता है।
• भ्रांति: "योजना केवल कृषि से जुड़े काम देती है।" वास्तविकता: काम को चार विषयगत क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें जल सुरक्षा के अलावा सड़क, स्कूल, भंडारण, आपदा प्रबंधन जैसे कई गैर-कृषि कार्य भी शामिल हैं।

21धोखाधड़ी से बचाव संबंधी सावधानियां

नई और बड़े पैमाने पर लागू होने वाली किसी भी सरकारी योजना के साथ अक्सर फर्जी वेबसाइट, एजेंट या कॉल के जरिए धोखाधड़ी की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसलिए निम्न सावधानियां जरूर बरतें।

किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को आवेदन, जॉब कार्ड या रोजगार दिलाने के नाम पर पैसे न दें — यह पूरी तरह निःशुल्क सरकारी प्रक्रिया है। शुल्क से जुड़ी किसी भी जानकारी को केवल आधिकारिक नियमों से ही सत्यापित करें।

?अक्सर पूछे जाने वाले सवाल