01आयकर e-Filing पोर्टल क्या है

आयकर e-Filing पोर्टल एक डिजिटल माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति, व्यवसाय और अन्य करदाता अपनी आयकर संबंधी सेवाओं को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। पोर्टल पर PAN को यूजरनेम के रूप में उपयोग कर, तथा Aadhaar OTP, नेट बैंकिंग या पासवर्ड जैसे मान्य माध्यमों से लॉगिन करके विभिन्न सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है।

02नया Income Tax Act, 2025 और वर्तमान फाइलिंग पर असर

यह ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात है कि आयकर अधिनियम, 1961 के स्थान पर नया आयकर अधिनियम, 2025 (Income Tax Act, 2025) 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुका है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2025-26 (Assessment Year 2026-27) के लिए दाखिल किया जाने वाला ITR पूरी तरह पुराने अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार ही होता है, क्योंकि यह आय उस अवधि से संबंधित है जो नए अधिनियम के लागू होने से पहले की है।

• दो अलग-अलग अनुपालन: AY 2026-27 (FY 2025-26 की आय) के लिए पुराने ITR Forms का उपयोग होगा, जबकि Tax Year 2026-27 (FY 2026-27 की आय, यानी अप्रैल 2026 से आगे की आय) से संबंधित रिटर्न जुलाई 2027 में नए अधिनियम के अंतर्गत दाखिल होगा।
• पोर्टल दोनों व्यवस्थाओं को सपोर्ट करेगा: e-Filing पोर्टल आने वाले समय में पुराने और नए, दोनों अधिनियमों से जुड़े अनुपालन को साथ-साथ समर्थन देगा।
• तत्काल असर सीमित: सामान्य करदाता के लिए वर्तमान फाइलिंग सीजन में तुरंत कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन अप्रैल 2026 से होने वाली आय, TDS और अग्रिम कर भुगतान का रिकॉर्ड नए अधिनियम के ढांचे के अनुसार रखना उपयोगी रहेगा।

सामान्य करदाताओं को घबराने की जरूरत नहीं है — नए अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कानून की भाषा को सरल बनाना, धाराओं की पुनर्संरचना करना और अनुपालन प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट बनाना है, न कि टैक्स की मूल अवधारणाओं में अचानक बड़ा बदलाव लाना। फिर भी, जो करदाता व्यवसाय, पूंजीगत लाभ या जटिल निवेश से जुड़े हैं, उन्हें आने वाले वर्षों में इस बदलाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

03e-Filing पोर्टल पर मिलने वाली प्रमुख सेवाएं

इसके अलावा पोर्टल पर पुराने ITR की जानकारी देखना, आयकर नोटिस और संबंधित संचार पढ़ना, Tax Credit से जुड़ी जानकारी देखना, तथा विभिन्न Income Tax Forms डाउनलोड करना जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

04कौन-सा ITR Form किसके लिए है

ITR दाखिल करने से पहले सही फॉर्म चुनना बेहद जरूरी है — गलत फॉर्म चुनने पर रिटर्न "defective" (त्रुटिपूर्ण) माना जा सकता है। नीचे सामान्य मार्गदर्शन दिया गया है, हालांकि सटीक पात्रता आपकी व्यक्तिगत आय-स्थिति पर निर्भर करती है।

प्रत्येक वर्ष CBDT (Central Board of Direct Taxes) द्वारा संबंधित Assessment Year के लिए ये फॉर्म अधिसूचित किए जाते हैं और नियत तारीख से काफी पहले e-Filing पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए जाते हैं। यदि आपकी आय-स्थिति स्पष्ट न हो, तो पोर्टल पर उपलब्ध "फॉर्म सुझाव" सुविधा या किसी योग्य टैक्स सलाहकार की मदद लेना बेहतर रहता है।

05ITR दाखिल करने के लिए जरूरी जानकारी/दस्तावेज़

ITR दाखिल करने से पहले करदाता को अपनी आय और वित्तीय जानकारी तैयार रखनी चाहिए। आम तौर पर निम्न जानकारी उपयोगी होती है।

• PAN और Aadhaar: पहचान और लॉगिन के लिए दोनों दस्तावेज़ आवश्यक हैं।
• बैंक खाते की जानकारी: रिफंड प्राप्त करने के लिए सभी सक्रिय बैंक खातों का विवरण, विशेषकर IFSC कोड।
• Form 16: वेतनभोगी करदाताओं के लिए नियोक्ता द्वारा जारी वेतन और TDS विवरण।
• ब्याज आय का विवरण: बचत खाता, FD या अन्य स्रोतों से हुई ब्याज आय का विवरण।
• अन्य आय का विवरण: किराया, पूंजीगत लाभ, व्यवसाय/पेशा या अन्य स्रोतों से हुई आय।
• निवेश और deductions: धारा 80C, 80D जैसी लागू कटौतियों से जुड़े निवेश प्रमाण।
• Form 26AS/AIS/TIS: इनमें उपलब्ध जानकारी को अपने रिकॉर्ड से मिलाना जरूरी है।
• पूंजीगत लाभ/व्यवसाय विवरण: लागू होने पर शेयर, संपत्ति बिक्री या व्यवसाय से जुड़ा विस्तृत विवरण।

06ऑनलाइन ITR कैसे दाखिल करें

1. पोर्टल खोलें और लॉगिन करें: Income Tax e-Filing Portal पर जाकर PAN और पासवर्ड/OTP से लॉगिन करें।
2. e-File विकल्प चुनें: मेनू में "e-File" पर जाकर "Income Tax Returns" विकल्प चुनें।
3. Assessment Year चुनें: जिस वित्तीय वर्ष की आय के लिए रिटर्न भरना है, उसका सही Assessment Year चुनें।
4. सही ITR Form और filing mode चुनें: अपनी आय-स्थिति के अनुसार लागू फॉर्म और ऑनलाइन/ऑफलाइन filing mode चुनें।
5. Pre-filled जानकारी जांचें: पोर्टल द्वारा स्वतः भरी गई (pre-filled) वेतन, TDS और अन्य जानकारी को ध्यान से जांचें।
6. आय, deductions और टैक्स भरें: शेष जानकारी दर्ज करें और उपलब्ध deductions का सही उपयोग करें।
7. Tax calculation जांचें: अंतिम टैक्स देनदारी या रिफंड की गणना ध्यानपूर्वक जांचें।
8. Return Submit करें: सभी जानकारी सही होने पर रिटर्न सबमिट करें।
9. ITR को e-Verify करें: रिटर्न को अंत में निर्धारित समय-सीमा के भीतर e-Verify करना अनिवार्य है, अन्यथा रिटर्न अधूरा माना जाता है।

07ड्यू डेट और लेट फाइलिंग पर जुर्माना

ITR दाखिल करने की नियत तारीख (due date) हर वर्ष करदाता की श्रेणी और लागू ITR Form के अनुसार अलग हो सकती है, और यह CBDT द्वारा अधिसूचित की जाती है। सामान्य पैटर्न इस प्रकार रहता है, हालांकि हर वर्ष इसकी पुष्टि पोर्टल पर जरूर करें।

• वेतनभोगी/सामान्य करदाता (बिना ऑडिट): सामान्यतः 31 जुलाई — उदाहरण के लिए, वर्तमान फाइलिंग सीजन (AY 2026-27) में ITR-1/ITR-2 के लिए यह तारीख 31 जुलाई 2026 थी।
• व्यवसाय/पेशा (बिना ऑडिट आवश्यकता): सामान्यतः 31 अगस्त — इसी सीजन में ITR-3/ITR-4 (गैर-ऑडिट) के लिए यह तारीख 31 अगस्त 2026 तक बढ़ाई गई थी।
• ऑडिट आवश्यक मामले: सामान्यतः 31 अक्टूबर — इसी सीजन में यह तारीख 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित थी।
• बिलेटेड रिटर्न (Belated Return): यदि नियत तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं हो पाया, तो देर से रिटर्न सामान्यतः उसी वर्ष के 31 दिसंबर तक दाखिल किया जा सकता है, हालांकि इस पर जुर्माना और ब्याज लागू होता है।

08पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में चुनाव

ITR दाखिल करते समय करदाता को पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Regime) और नई टैक्स व्यवस्था (New Regime) में से एक चुनने का विकल्प मिलता है, दोनों की टैक्स दरें और उपलब्ध deductions अलग-अलग होती हैं।

• वेतनभोगी करदाता (बिना व्यवसाय आय): हर वर्ष ITR में सीधे दोनों व्यवस्थाओं के बीच चुनाव बदल सकते हैं, बशर्ते रिटर्न नियत तारीख तक दाखिल हो।
• व्यवसाय/पेशा से आय वाले करदाता: नई व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए नियत तारीख तक Form 10-IEA दाखिल करना जरूरी होता है, और नई व्यवस्था में वापस जाने का विकल्प जीवन में केवल एक बार उपलब्ध होता है।
• बिलेटेड रिटर्न पर प्रतिबंध: यदि रिटर्न नियत तारीख के बाद (belated) दाखिल किया जाता है, तो उस वर्ष के लिए पुरानी व्यवस्था चुनने का विकल्प उपलब्ध नहीं रहता — रिटर्न अनिवार्य रूप से नई व्यवस्था के अनुसार ही माना जाता है।

इसलिए समय पर रिटर्न दाखिल करना केवल जुर्माने से बचने के लिए ही नहीं, बल्कि टैक्स व्यवस्था चुनने के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोनों व्यवस्थाओं में से कौन-सी अधिक फायदेमंद है, यह पोर्टल पर उपलब्ध Tax Calculator से जांचा जा सकता है, और अपनी वास्तविक निवेश तथा खर्च की आदतों को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष इसकी दोबारा समीक्षा करना एक समझदारी भरा कदम है।

09ITR e-Verify क्या है और कैसे करें

ITR जमा करने के बाद return को verify करना आवश्यक होता है, अन्यथा रिटर्न को दाखिल ही नहीं माना जाता। e-Verification के लिए उपलब्ध विकल्पों में परिस्थितियों के अनुसार निम्न माध्यम शामिल हो सकते हैं।

रिटर्न को सामान्यतः रिटर्न दाखिल करने की एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर verify करना जरूरी होता है — यदि इस अवधि में verify नहीं किया जाता, तो रिटर्न अमान्य (invalid) माना जा सकता है। इसलिए ITR सबमिट करते ही, संभव हो तो उसी समय e-Verify भी कर लें।

अधिकतर करदाताओं के लिए Aadhaar OTP सबसे तेज और सुविधाजनक तरीका है, बशर्ते आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो। यदि आधार से लिंक मोबाइल नंबर सक्रिय न हो, तो नेट बैंकिंग या पूर्व-सत्यापित बैंक/डीमैट खाते के माध्यम से भी सत्यापन किया जा सकता है। फिजिकल ITR-V भेजने का विकल्प केवल तभी उपयोग करें जब कोई भी ऑनलाइन माध्यम उपलब्ध न हो, क्योंकि डाक से भेजने में समय लगता है और ट्रैकिंग की अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है।

10Form 26AS, AIS और TIS को समझें

• Form 26AS: इसमें करदाता से संबंधित tax credit (TDS/TCS) और अग्रिम/स्व-निर्धारण कर भुगतान जैसी जानकारी दिखाई देती है।
• AIS (Annual Information Statement): इसमें विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध वित्तीय लेनदेन और कर-संबंधी जानकारी का कहीं अधिक विस्तृत विवरण मिलता है, जैसे ब्याज, लाभांश, शेयर लेनदेन, विदेशी प्रेषण आदि।
• TIS (Taxpayer Information Summary): यह AIS में मौजूद जानकारी का श्रेणी-वार सारांश है, जो ITR भरते समय संदर्भ के लिए उपयोगी होता है।

ITR दाखिल करने से पहले AIS और Form 26AS में उपलब्ध जानकारी को अपने रिकॉर्ड से मिलाना बेहद उपयोगी रहता है, क्योंकि इनमें दिखाई गई जानकारी और ITR में दर्ज जानकारी के बीच बड़ा अंतर होने पर भविष्य में आयकर विभाग से नोटिस या पूछताछ की संभावना बढ़ सकती है। यदि AIS में कोई जानकारी गलत लगे, तो पोर्टल पर उपलब्ध फीडबैक विकल्प के माध्यम से सुधार का अनुरोध किया जा सकता है।

11Income Tax Refund क्या है और स्थिति कैसे देखें

यदि करदाता द्वारा भुगतान किया गया कुल tax उसकी वास्तविक tax liability से अधिक है, और return processing के बाद refund बनता है, तो पात्रता के अनुसार tax refund जारी किया जाता है। रिफंड सामान्यतः सीधे करदाता के आधार-लिंक्ड, पूर्व-सत्यापित बैंक खाते में जमा किया जाता है।

1. पोर्टल पर लॉगिन करें: e-Filing Portal पर अपने खाते में लॉगिन करें।
2. "e-File" → "Income Tax Returns" → "View Filed Returns" खोलें: दाखिल किए गए रिटर्न की सूची देखें।
3. संबंधित Assessment Year चुनें: जिस वर्ष का रिफंड जानना है, वह चुनें।
4. Status जांचें: रिटर्न की स्थिति देखें — filed, verified, processed, refund issued जैसी विभिन्न स्थितियां दिखाई दे सकती हैं।

यदि रिफंड में असामान्य देरी हो, तो सबसे पहले बैंक खाता सही तरीके से पूर्व-सत्यापित (pre-validated) है या नहीं, यह जांचें — गलत या असत्यापित बैंक विवरण रिफंड में देरी की एक सामान्य वजह है।

12Advance Tax क्या है और कब देना होता है

Advance Tax उस टैक्स को कहा जाता है जो करदाता को साल भर में होने वाली अनुमानित आय पर पहले से, किश्तों में चुकाना होता है, न कि वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद एक साथ। यह उन करदाताओं पर लागू होता है जिनकी कुल टैक्स देनदारी (TDS काटने के बाद) एक निर्धारित सीमा से अधिक होती है।

यदि Advance Tax समय पर या पूरा नहीं चुकाया जाता, तो धारा 234B और 234C के तहत ब्याज लागू हो सकता है। जिन वेतनभोगी करदाताओं का टैक्स पूरी तरह TDS से कट जाता है, उन्हें सामान्यतः अलग से Advance Tax देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जिनकी अन्य स्रोतों से भी उल्लेखनीय आय है (जैसे पूंजीगत लाभ, किराया, फ्रीलांस आय), उन्हें इसका ध्यान रखना जरूरी है।

13Tax Audit किन्हें और क्यों जरूरी है

कुछ व्यवसाय और पेशेवरों के लिए अपने खातों का Tax Audit कराना अनिवार्य होता है, जो धारा 44AB के अंतर्गत आता है। यह ऑडिट किसी योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाता है और इसकी रिपोर्ट भी ITR के साथ या उससे पहले पोर्टल पर अपलोड करनी होती है।

• व्यवसाय के लिए टर्नओवर सीमा: एक निर्धारित वार्षिक टर्नओवर से अधिक होने पर व्यवसायों के लिए ऑडिट अनिवार्य हो सकता है।
• पेशेवरों के लिए सकल प्राप्ति सीमा: डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवरों के लिए भी एक निर्धारित सकल प्राप्ति सीमा से अधिक आय पर ऑडिट लागू हो सकता है।
• Presumptive Taxation से जुड़ी शर्तें: धारा 44AD/44ADA के तहत Presumptive Taxation चुनने वाले कुछ करदाताओं के लिए भी विशेष परिस्थितियों में ऑडिट आवश्यक हो सकता है।

टर्नओवर/प्राप्ति की सटीक सीमा समय-समय पर बदलती रहती है, इसलिए यह जांचना जरूरी है कि आप पर ऑडिट लागू होता है या नहीं। यह जानकारी किसी योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट से जरूर सत्यापित करें, क्योंकि ऑडिट लागू होने पर ITR दाखिल करने की नियत तारीख भी सामान्यतः बाद की होती है।

14ITR भरते समय होने वाली सामान्य गलतियां

• गलत ITR Form चुनना: आय-स्रोत के अनुसार गलत फॉर्म चुनने पर रिटर्न त्रुटिपूर्ण (defective) माना जा सकता है।
• AIS/Form 26AS से मिलान न करना: इनमें दिखाई गई जानकारी और ITR में दर्ज जानकारी में अंतर होने पर नोटिस आने की संभावना बढ़ जाती है।
• सभी आय स्रोतों की जानकारी न देना: ब्याज, छोटी फ्रीलांस आय या अन्य स्रोतों से हुई आय को छोड़ देना एक सामान्य गलती है, जो बाद में जांच के दायरे में आ सकती है।
• बैंक खाता पूर्व-सत्यापित न होना: इससे रिफंड में अनावश्यक देरी हो सकती है।
• e-Verify भूल जाना: रिटर्न सबमिट करने के बाद उसे समय पर verify न करने से पूरी फाइलिंग प्रक्रिया अधूरी और अमान्य मानी जा सकती है।
• अंतिम समय पर फाइलिंग करना: नियत तारीख के अंतिम दिनों में पोर्टल पर भारी ट्रैफिक के कारण तकनीकी समस्या आने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए जल्दी फाइल करना बेहतर रहता है।

15अनिवासी भारतीयों (NRI) के लिए ITR फाइलिंग

अनिवासी भारतीयों (NRI) के लिए भी भारत में अर्जित या प्राप्त आय पर ITR फाइलिंग के नियम लागू होते हैं, हालांकि इनकी शर्तें निवासी करदाताओं से कुछ अलग होती हैं।

• भारत-स्रोत आय पर कर दायित्व: भारत में अर्जित वेतन, किराया, पूंजीगत लाभ या ब्याज जैसी आय पर NRI को भी सामान्यतः ITR दाखिल करना पड़ सकता है।
• लागू ITR Form: NRI सामान्यतः ITR-2 या ITR-3 का उपयोग करते हैं, आय के स्रोत के अनुसार, क्योंकि ITR-1 केवल निवासी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।
• DTAA का लाभ: यदि भारत का संबंधित देश के साथ Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) है, तो दोहरे कराधान से बचने के लिए इसके प्रावधानों का लाभ लिया जा सकता है।
• विदेशी बैंक खाता जानकारी: रिफंड पाने के लिए NRI को भारतीय बैंक खाता या पात्रता अनुसार अन्य निर्धारित विकल्प उपलब्ध कराना होता है।

NRI टैक्सेशन से जुड़े नियम अपेक्षाकृत जटिल होते हैं, इसलिए इस श्रेणी के करदाताओं को किसी अनुभवी टैक्स सलाहकार की मदद लेना विशेष रूप से उपयोगी रहता है।

16Revised, Belated और Updated Return (ITR-U)

ITR दाखिल करने के बाद अगर कोई गलती नजर आए या रिटर्न देर से दाखिल करना पड़े, तो स्थिति के अनुसार अलग-अलग विकल्प उपलब्ध हैं।

• Revised Return: यदि मूल रिटर्न में कोई गलती या चूक हो, तो उसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर संशोधित किया जा सकता है। हाल में हुए एक बदलाव के अनुसार, रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा अगले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक बढ़ाई जा सकती है, हालांकि इसके साथ एक निर्धारित शुल्क (₹1,000 से ₹5,000 तक, आय के अनुसार) भी लागू हो सकता है — सटीक प्रावधान के लिए पोर्टल पर नवीनतम जानकारी जरूर जांचें।
• Belated Return: यदि मूल नियत तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं हो सका, तो उसे देर से (belated) दाखिल किया जा सकता है, सामान्यतः उसी वर्ष के 31 दिसंबर तक, जुर्माने और ब्याज के साथ।
• Updated Return (ITR-U): यदि सामान्य संशोधन/देर से दाखिल करने की समय-सीमा भी निकल चुकी हो, तो धारा 139(8A) के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर Updated Return (ITR-U) दाखिल करने का विकल्प उपलब्ध हो सकता है, जिसमें अतिरिक्त कर देना पड़ सकता है।

17सामान्य Deductions जो लागू हो सकती हैं

पुरानी टैक्स व्यवस्था में कई प्रकार की deductions उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग सही तरीके से करने पर टैक्स योग्य आय काफी कम हो सकती है। नई व्यवस्था में इनमें से अधिकतर deductions उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए विकल्प चुनने से पहले यह जरूर जांचें कि आपकी स्थिति में कौन-सी व्यवस्था अधिक फायदेमंद है।

• धारा 80C: जीवन बीमा प्रीमियम, PPF, ELSS म्यूचुअल फंड, होम लोन के मूलधन जैसे निवेशों पर एक निर्धारित सीमा तक कटौती।
• धारा 80D: स्वयं और परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती।
• धारा 80TTA/80TTB: बचत खाते पर मिले ब्याज (वरिष्ठ नागरिकों के लिए FD ब्याज सहित) पर एक निश्चित सीमा तक कटौती।
• होम लोन ब्याज (धारा 24): स्वयं के मकान के लिए लिए गए होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर कटौती।
• HRA छूट: वेतनभोगी करदाताओं के लिए किराए के मकान में रहने पर House Rent Allowance से जुड़ी छूट।
• अन्य निर्धारित कटौतियां: शिक्षा ऋण ब्याज, दिव्यांगता, निर्दिष्ट बीमारियों के इलाज जैसी परिस्थितियों में भी अलग-अलग धाराओं के तहत कटौती उपलब्ध हो सकती है।

हर deduction की अपनी शर्तें, अधिकतम सीमा और आवश्यक दस्तावेज़ होते हैं, इसलिए ITR भरते समय संबंधित निवेश या भुगतान के प्रमाण अपने पास सुरक्षित रखें, भले ही रिटर्न फाइलिंग के समय ये दस्तावेज़ अपलोड करने की आवश्यकता न हो — भविष्य में आयकर विभाग की जांच में ये काम आ सकते हैं।

18किन लोगों को ITR दाखिल करने की आवश्यकता हो सकती है

ITR filing की आवश्यकता व्यक्ति की आय, लागू कानून, आय के स्रोत और अन्य निर्धारित परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

• आय सीमा से अधिक होने पर: यदि कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक है, तो सामान्यतः ITR दाखिल करना आवश्यक होता है।
• व्यवसाय/पेशा से आय: व्यवसाय या पेशे से आय वाले व्यक्तियों के लिए भी ITR filing लागू हो सकती है, भले ही कुल आय छूट सीमा से कम हो।
• पूंजीगत लाभ: शेयर, म्यूचुअल फंड या संपत्ति की बिक्री से पूंजीगत लाभ होने पर भी रिटर्न दाखिल करना आवश्यक हो सकता है।
• निर्धारित विशेष परिस्थितियां: कुछ मामलों में बड़ी राशि का बैंक जमा, विदेश यात्रा पर बड़ा खर्च, बिजली बिल की बड़ी राशि, या विदेशी संपत्ति/आय होने पर भी, आय सीमा से कम होने पर भी, ITR दाखिल करना अनिवार्य हो सकता है।

केवल salary पाने वाले व्यक्ति ही नहीं, बल्कि उपरोक्त किसी भी श्रेणी में आने वाले करदाताओं को अपनी पात्रता स्वयं जांचनी चाहिए या किसी टैक्स सलाहकार से इसकी पुष्टि करनी चाहिए।

19महत्वपूर्ण शब्दावली – आसान भाषा में समझें

• Assessment Year (AY): वह वर्ष जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की आय का आकलन और रिटर्न फाइलिंग होती है — उदाहरण के लिए, FY 2025-26 की आय के लिए AY 2026-27 होता है।
• Financial Year (FY): 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि, जिसमें आय अर्जित की जाती है।
• TDS (Tax Deducted at Source): आय के भुगतान के समय ही स्रोत पर काटा गया कर, जो Form 26AS में दिखाई देता है।
• Deduction: कुल आय में से कानूनी रूप से घटाई जाने वाली राशि (जैसे धारा 80C के निवेश), जिससे टैक्स योग्य आय कम होती है।
• Defective Return: गलत फॉर्म चुनने या अधूरी जानकारी के कारण आयकर विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण घोषित किया गया रिटर्न, जिसे निर्धारित समय में सुधारना जरूरी होता है।
• ITR-V: रिटर्न सबमिट करने के बाद जनरेट होने वाली पावती, जिसका उपयोग फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है।
• CPC (Centralized Processing Centre): बेंगलुरु स्थित आयकर विभाग का केंद्र, जहां देशभर के ITR प्रोसेस किए जाते हैं।
• Presumptive Taxation: छोटे व्यवसायों/पेशेवरों के लिए विस्तृत खाता-बही रखे बिना, अनुमानित आय के आधार पर टैक्स गणना की सरल व्यवस्था (धारा 44AD/44ADA)।

20Tax Calculator का उपयोग कैसे करें

e-Filing पोर्टल पर उपलब्ध Tax Calculator एक उपयोगी टूल है, जिससे ITR भरने से पहले ही अपनी अनुमानित टैक्स देनदारी का अंदाजा लगाया जा सकता है और पुरानी/नई टैक्स व्यवस्था की तुलना की जा सकती है।

1. Tax Calculator खोलें: पोर्टल पर "Quick Links" या "Tax Tools" सेक्शन में उपलब्ध Tax Calculator चुनें।
2. Assessment Year चुनें: जिस वर्ष के लिए गणना करनी है, वह चुनें।
3. आय और deductions दर्ज करें: अनुमानित वेतन, अन्य आय और लागू deductions की जानकारी भरें।
4. दोनों व्यवस्थाओं की तुलना देखें: कैलकुलेटर पुरानी और नई, दोनों व्यवस्थाओं के अनुसार अनुमानित टैक्स दिखाता है।
5. उपयुक्त विकल्प चुनें: तुलना के आधार पर यह तय करें कि ITR भरते समय कौन-सी व्यवस्था अधिक फायदेमंद रहेगी।

ध्यान रहे कि यह कैलकुलेटर केवल अनुमानित गणना के लिए है — अंतिम टैक्स देनदारी ITR में दर्ज वास्तविक जानकारी और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही तय होती है।

21e-Filing Helpdesk और संपर्क जानकारी

तकनीकी समस्या, लॉगिन में दिक्कत या फाइलिंग से जुड़े प्रश्नों के लिए आयकर विभाग एक समर्पित हेल्पडेस्क उपलब्ध कराता है।

इसके अलावा पोर्टल पर उपलब्ध "Grievance" सेक्शन के माध्यम से भी औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। कोई भी संपर्क नंबर उपयोग करने से पहले उसे आधिकारिक पोर्टल के "Contact Us" पेज से क्रॉस-चेक जरूर करें, क्योंकि फर्जी हेल्पलाइन नंबरों से भी सतर्क रहना जरूरी है।

22सावधानियां

गलत बैंक विवरण देने से refund में समस्या हो सकती है, और किसी अनजान लिंक पर क्लिक करके tax-related जानकारी दर्ज करने से फिशिंग जैसी धोखाधड़ी का खतरा रहता है। आयकर विभाग कभी भी फोन, SMS या ई-मेल के जरिए सीधे OTP, पासवर्ड या पूरी बैंक जानकारी नहीं मांगता — ऐसी किसी भी मांग को संदिग्ध मानें।

?अक्सर पूछे जाने वाले सवाल